अपने राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) और मासिक यूनिट खपत के आधार पर अपने बिजली बिल का सही अनुमान लगाएं।
स्लैब-वार बिल, स्वीकृत लोड (kW) फिक्स्ड चार्ज, फ्यूल सरचार्ज और सरकारी सब्सिडी जांचने के लिए अपना बिजली बोर्ड चुनें।
Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation
Kerala State Electricity Board
Bangalore Electricity Supply Company Limited
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd
Uttar Pradesh Power Corporation Limited
Punjab State Power Corporation Limited
BSES Rajdhani / Yamuna Power & Tata Power-DDL
Telangana State Southern Power Distribution Company Limited (TGSPDCL / সাবেক TSSPDCL)
West Bengal State Electricity Distribution Company Limited
Assam Power Distribution Company Limited
आधिकारिक 2026 SERC दरों पर आधारित घरेलू उपकरणों का बिजली खर्च, यूनिट और सोलर कैलकुलेटर।
भारत भर में 1 टन, 1.5 टन और 2 टन इन्वर्टर व नॉन-इन्वर्टर एसी की सटीक बिजली यूनिट खपत और मासिक बिल का अनुमान लगाएं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर मासिक बिजली बिल में कमी, उत्पादित यूनिट और लागत वसूली (ROI) का अनुमान लगाएं।
किसी भी विद्युत उपकरण के वाटेज और चलने के घंटों को आसानी से किलोवाट-घंटे (kWh) यूनिट में बदलें जिस पर बिजली बोर्ड बिल बनाता है।
जानें कि साधारण सीलिंग पंखे और आधुनिक 5-स्टार BLDC पंखे प्रतिदिन और प्रति माह कितनी बिजली और पैसे खर्च करते हैं।
सिंगल डोर, डबल डोर और साइड-बाय-साइड इन्वर्टर फ्रिज की मासिक बिजली यूनिट खपत और बिजली बिल का सटीक अनुमान लगाएं।
इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और इलेक्ट्रिक कार को घर पर फुल चार्ज करने का खर्च और प्रति किलोमीटर चलने की लागत निकालें।
समान बिजली खपत के लिए भारत के 10 प्रमुख राज्यों के प्रभावी बिजली बिल, टैरिफ स्लैब, फिक्स्ड चार्ज और सरकारी सब्सिडी की लाइव तुलना करें।
किसी एक उपकरण का खर्च जानें या पूरे घर के सभी उपकरणों का एक साथ ऑडिट करें। ड्यूटी साइकिल फिजिक्स एवं स्वीकृत लोड (kW) सिफारिश।
बैटरी की 75% Depth of Discharge (DoD) और इन्वर्टर के 0.8 पावर फैक्टर के आधार पर अपने घर के कुल लोड के लिए सटीक इन्वर्टर VA रेटिंग और बैकअप समय की गणना करें।
थर्मल दक्षता के आधार पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर और इंडक्शन कुकटॉप के मासिक खर्च की तुलना करें। 1 सिलेंडर केवल 93 यूनिट बिजली के बराबर प्रभावी गर्मी देता है।
मकान मालिक और किरायेदारों के बीच पारदर्शी और विवाद-मुक्त बिल बंटवारा। मुख्य मीटर के डिस्कॉम बिल को औसत ब्लेंडेड दर या फ्लैट दर पर बांटें और तुरंत व्हाट्सएप रसीद बनाएं।
इंस्टेंट, 10L, 15L और 25L स्टोरेज गीजर की दैनिक और मासिक बिजली खपत की गणना करें। बीईई 24 घंटे का स्टैंडबाय हीट लॉस और थर्मोस्टेट हीटिंग साइकिल शामिल।
स्मार्ट मीटर में स्वीकृत लोड (kW) से अधिक बिजली खींचने पर लगने वाले 200% डबल डिमांड पेनल्टी चार्ज की गणना करें। लोड बढ़वाने के एकमुश्त शुल्क से पेनल्टी की तुलना करें।
सरल हिंदी में डिस्कॉम टैरिफ ब्रेकडाउन, उपकरणों के वाटेज और सरकारी सब्सिडी की उपयोगी जानकारी।
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आधिकारिक गजट अधिसूचनाओं और SERC मल्टी-ईयर टैरिफ (MYT) आदेशों द्वारा सत्यापित।
| बिजली बोर्ड एवं राज्य | टैरिफ आदेश व प्रभावी तिथि | घरेलू स्लैब व ऊर्जा दर (₹/kWh) | फिक्स्ड / डिमांड चार्ज | सरकारी सब्सिडी नियम | कैलकुलेटर व आदेश |
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TNEB / TANGEDCO
Tamil Nadu
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TNERC Order No. 6
Eff: 01 Jul 2025 (Freeze 2026)
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0–400: ₹4.95 | 401–500: ₹6.65 501–600: ₹8.80 | >600: ₹9.95 to ₹12.15 |
Nil (Exempt by TNERC) No fixed charges for domestic |
200 Units Free (≤500u) | 100 Units Free (>500u)
Bi-monthly billing cycle
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बिल अनुमान देखें → |
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KSEB
Kerala
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KSERC Order O.P. 18/2023
Eff: 01 Apr 2025 (Phase 2)
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≤250 Units Telescopic: 0–50 @ ₹3.35, 51–100 @ ₹4.25, 101–150 @ ₹5.35, 151–200 @ ₹7.20, 201–250 @ ₹8.50 >250 Units Non-Telescopic: ₹6.75 to ₹9.20 flat |
₹40 to ₹130 / month Tiered by single/three phase |
BPL Concession
0–40 units @ ₹1.50/unit
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बिल अनुमान देखें → |
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BESCOM
Karnataka (Bengaluru)
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KERC MYT Order FY 2026-27
Eff: 01 Apr 2026
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Base Domestic LT-IA: ₹5.80 / unit Unified slab structure with FAC quarterly variation |
₹150 / kW / month Sanctioned connected load |
Gruha Jyothi Scheme
Up to 200 units free power
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बिल अनुमान देखें → |
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MSEDCL / Mahavitaran
Maharashtra
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MERC Case No. 75 of 2025
Eff: 01 Apr 2026 (MYT Revised)
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0–100: ₹3.96 | 101–300: ₹10.80 301–500: ₹15.03 | >500: ₹17.53 + Flat Wheeling Charge ₹1.60/unit |
1-Phase: ₹130/mo 3-Phase: ₹435/mo |
BPL ≤30 Units
Lifeline rate ₹1.48/unit
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बिल अनुमान देखें → |
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UPPCL
Uttar Pradesh (Urban & Rural)
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UPERC Tariff Order FY 2026-27
Eff: 02 Jul 2026
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Urban: 0–150 @ ₹5.50, 151–300 @ ₹6.00, 301–500 @ ₹6.50, >500 @ ₹7.00 Rural: 0–100 @ ₹3.35, 101–150 @ ₹3.85, 151–300 @ ₹5.00 |
Urban: ₹110 / kW / mo Rural: ₹90 / kW / mo |
LMV-1(a) BPL
≤100 units @ ₹3.00/unit
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बिल अनुमान देखें → |
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PSPCL
Punjab
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PSERC Petition No. 61 of 2025
Eff: 01 Apr 2026
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Base Domestic (Load ≤ 2 kW): 0–300 @ ₹3.85, >300 @ ₹7.05 Load >2 to 7 kW: 0–300 @ ₹4.25, >300 @ ₹7.05 |
₹50 to ₹110 / kW / mo Based on sanctioned kW |
300 Units / Month Free
Punjab Govt 100% Subsidy
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BSES Delhi / BYPL / BRPL
Delhi (NCT)
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DERC Retail Schedule 2026
Eff: 01 Jan 2026
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0–200: ₹3.00 | 201–400: ₹4.50 401–800: ₹6.50 | 801–1200: ₹7.00 | >1200: ₹8.00 |
≤2 kW: ₹20/kW 2–5 kW: ₹50/kW | >5 kW: ₹100/kW |
0–200 Units 100% Free
201–400 units: 50% Subsidy (₹800 max)
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बिल अनुमान देखें → |
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TGSPDCL / TSSPDCL
Telangana (Hyderabad)
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TGERC Retail Order 2025-27
Eff: 01 May 2025
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Group A (≤100): 0–50 @ ₹1.95, 51–100 @ ₹3.10 Group B (101–200): 0–100 @ ₹3.40, 101–200 @ ₹4.80 Group C (>200): 0–200 @ ₹5.10, 201–300 @ ₹7.70, >300 up to ₹10.00 |
Fixed: ₹10/kW/mo + Customer charges ₹40 to ₹160/mo |
Gruha Jyothi Telangana
Up to 200 units lifeline relief
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बिल अनुमान देखें → |
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WBSEDCL
West Bengal
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WBERC Order Case TP-98/22-23
Eff: 01 Apr 2025
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Quarterly Slabs: 0–102 @ ₹5.04, 103–180 @ ₹6.33, 181–300 @ ₹7.12 301–600: ₹7.52 | 601–900: ₹7.69 | >900: ₹9.22 |
₹30 / kVA / month (₹90/kVA quarterly) + Meter ₹10/mo |
Hasir Alo Lifeline
Free power ≤ 75 units/quarter
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बिल अनुमान देखें → |
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APDCL
Assam
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AERC Order Petition 20/2025
Eff: 01 Apr 2026
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Domestic-A (<5 kW): 0–120 @ ₹4.25, 121–240 @ ₹6.30, 241–300 @ ₹7.20 301–500 @ ₹7.40 | >500 @ ₹8.19 |
₹70 / kW / month Sanctioned connected load |
Jeevan Dhara Lifeline
≤45 units @ ₹3.35/unit
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बिल अनुमान देखें → |
Tamil Nadu follows bi-monthly billing under TNERC Order No. 6. Domestic consumers receive 200 free units if bi-monthly usage is ≤ 500 units (saving ₹990), or 100 free units if usage exceeds 500 units. Base slabs are ₹4.95 (0–400u), ₹6.65 (401–500u), ₹8.80 (501–600u), and up to ₹12.15 (>600u). Fixed meter charges remain completely exempt for residential users.
Under the KERC Multi-Year Tariff Order, domestic LT-IA consumers in Karnataka have a simplified single-tier energy rate of ₹5.80 per unit, alongside monthly fixed charges of ₹150 per kW. Under the flagship Gruha Jyothi Scheme, eligible domestic households consuming up to their entitled quota (up to 200 units) receive 100% free electricity.
MERC mandates strict telescopic slabs for residential power. Units 0–100 are charged at ₹3.96, units 101–300 jump to ₹10.80, and units above 500 reach ₹17.53 per unit. In addition to base energy charges, single-phase meters carry ₹130/month (three-phase ₹435/month) fixed charges plus a flat wheeling charge of ₹1.60/unit, and 16% electricity duty is levied on net energy plus fuel adjustment charges.
Delhi domestic consumers benefit from DERC regulated slabs starting at ₹3.00 (0–200 units) and ₹4.50 (201–400 units). Under the Delhi Government Power Subsidy Scheme, residential consumers using up to 200 units pay zero bill (100% subsidy), while those consuming 201–400 units receive a 50% subsidy up to a maximum cap of ₹800.
Under PSERC Petition 61, base residential domestic rates start at ₹3.85/unit for the initial 300 units (for connections ≤ 2 kW) and ₹7.05 for units above 300. The Government of Punjab provides 300 units of free electricity per month (600 units on bi-monthly bills) to domestic consumers meeting state subsidy norms.
Kerala operates a hybrid telescopic model. For consumers using up to 250 units monthly, telescopic slabs apply from ₹3.35 (0–50) to ₹8.50 (201–250). However, once consumption exceeds 250 units, non-telescopic flat rates apply to the entire consumption from ₹6.75 to ₹9.20 per unit. BPL households using ≤ 40 units enjoy ₹1.50/unit lifeline power.
भारतीय विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMs) केवल एक दर पर नहीं, बल्कि राज्य नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित कई घटकों पर बिल बनाती हैं।
आपकी खपत की गई यूनिटों को अलग-अलग मूल्य वर्ग में बांटा जाता है, जिससे कम खपत करने वाले परिवारों को सस्ती बिजली का लाभ मिलता है।
स्वीकृत लोड (kW/kVA) या मीटर कनेक्शन के आधार पर लगने वाला अनिवार्य मासिक शुल्क, चाहे बिजली का उपयोग हो या न हो।
राज्य सरकार द्वारा लागू वैधानिक कर (सामान्यतः 5% से 16%), नियामक सरचार्ज और स्थानीय निकाय उपकर।
मुफ्त बिजली योजनाएं (जैसे दिल्ली की 200 यूनिट फ्री, पंजाब की 300 यूनिट या तमिलनाडु की 200 यूनिट छूट) स्वतः अंतिम बिल से घटाई जाती हैं।
