Delhi
आधिकारिक टैरिफ: 2026 में लागू (2027 तक मान्य)
बिलिंग चक्र:
मासिक (30 दिन)
BSES दिल्ली बिजली बिल कैलकुलेटर 2026 – 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
DERC 2026 टैरिफ स्लैब, डिस्कॉम-विशिष्ट PPAC दरें (BRPL 17.94%, BYPL 17.43%, TPDDL 16.00%), 7% पेंशन सरचार्ज, 5% बिजली शुल्क और दिल्ली सरकार की 200 यूनिट मुफ्त / 50% हाइब्रिड सब्सिडी के साथ अपना बिजली बिल ऑनलाइन कैलकुलेट करें।
🏛️
DERC Official Tariff Order & Validity Status
Active in 2026 (Valid till 31 March 2027)
Annual True-Up & Tariff Schedule
Official DERC domestic tariff schedule with uniform base slabs, load-dependent fixed demand charges, 7% Pension Trust surcharge, DISCOM PPAC (BRPL 17.94%, BYPL 17.43%, TPDDL 16.00%), 5% electricity duty, and Delhi Govt hybrid subsidy.
Regulatory Commission
Delhi Electricity Regulatory Commission
Order / Gazette No
DERC Retail Tariff Schedule & Delhi Govt Subsidy Order 2026
Effective Date
1 January 2026
Legally Valid Until
31 March 2027
Delhi Hybrid Subsidy & PPAC: ≤200 units/month is 100% free (₹0 bill); 201–400 units/month receives 50% energy discount (up to ₹800/mo). Discom-specific PPAC fuel surcharges apply per Aug 2026 order.
⚡
उपभोक्ता विवरण
सटीक एवं त्वरित बिल अनुमान
DERC energy rates and fixed charges are identical; PPAC surcharge varies by DISCOM.
💡
Delhi Govt Free Power Subsidy
100% Free (≤200u) & 50% Subsidy
(201–400u)
Active: ₹0 Net Bill for ≤200u; 50% energy discount for 201–400u;
>400u full bill.
Opted out: Standard DERC non-subsidized retail bill calculation.
0 u
10 u
20 u
30 u (BPL Max)
0 u
25 u
50 u
75 u
100 u (BPL Max)
0 u
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 30
Units):
Under MERC statutory regulations, LT-I(A) BPL lifeline rates strictly apply up to 30
units/month. Because entered consumption is , this bill is automatically computed under general
LT-I(B) Residential telescopic slabs and Single Phase connection
charges (₹130/mo).
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹1.48/unit & flat fixed charge of ₹35.00/month (Strictly
capped at max 30 units/month).
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 100
Units):
Under UPERC statutory regulations, LMV-1(a) BPL lifeline rates strictly apply up to 100
units/month and ≤1.0 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general LMV-1(c) Urban Domestic
telescopic slabs and standard ₹110/kW fixed charges.
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.00/unit & flat fixed charge of ₹50.00/month (Strictly
capped at max 100 units/month and ≤1 kW load).
⚠️
Jeevan Dhara Cliff Limit Exceeded (>
45 Units):
Under AERC statutory regulations, LT-I Jeevan Dhara lifeline rates strictly apply up to
45 units/month and ≤ 0.5 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general Domestic-A (< 5 kW)
telescopic slabs and standard ₹70/kW fixed charges.
ℹ️
Jeevan Dhara Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.35/unit & flat fixed charge of ₹40.00/month (Strictly
capped at max 45 units/month and ≤ 0.5 kW load).
⚠️
Under Punjab Govt rules, exceeding the quota revokes the 100% free power subsidy
entirely. You are billed for all from unit 1 plus fixed charges, FCA and 18%
electricity duty/cess.
🎉
100% Free Power Active: Consumption is within the threshold.
Total Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
🛡️
SC/BC/BPL Marginal Protection: First and 100%
fixed charges are permanently free. You only pay for excess units.
🎉
100% Free Electricity Active: Consumption is ≤ 200 units/month under
the Delhi Govt Scheme. Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
💰
50% Subsidy Active: 50% discount on Energy Charges (capped at
₹800/mo) applied under the Delhi Govt Scheme.
⚠️
400-Unit Free Power Threshold
Exceeded!
Under Delhi Government policy, consuming over 400 units/month revokes the subsidy
entirely. You are billed at full non-subsidized DERC rates from unit 1 plus fixed
charges, Pension Trust surcharge (7%), PPAC surcharge, and 5% Electricity Duty.
ℹ️
Subsidy Opted-Out: Calculating at standard non-subsidized DERC retail
tariff without Delhi Government subsidy.
Used for calculating fixed demand charges
(₹/kW).
BPL connections are legally locked to Single
Phase.
Meter Reading Calculator
⚠️
Statutory Re-classification
Notice:
☀️
Solar Time-of-Day (ToD) Rebate
Applied:
Estimated Total
₹
approx.
Avg cost: •
ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)
फिक्स्ड / डिमांड चार्ज (Fixed Demand Charge)
सरकारी सब्सिडी छूट (Lifeline Subsidy)
📊 स्लैब-वार गणना विवरण (Slab Breakdown)
Progressive / Flat
💡 DERC 2026 Domestic Tariff & Delhi Hybrid Subsidy Rules:
Slabs: 0–200u @ ₹3.00 • 201–400u @ ₹4.50 • 401–800u @ ₹6.50 • 801–1200u @ ₹7.00 • 1201+u @
₹8.00
Subsidy: ≤200u (100% Free - ₹0 Bill) • 201–400u (50% Energy Subsidy) • >400u (Full
Bill)
Fixed: ₹20/kW (≤2kW), ₹50/kW (2–5kW), ₹100/kW (5–15kW)
Pension Surcharge: 7.00%
Electricity Duty: 5.00% on (Energy + PPAC)
💡 DERC Commercial / Non-Domestic Tariff Structure:
Flat energy rate: ₹8.50 / unit for all units • Demand charge: ₹140 / kW / month • Pension
Surcharge: 7% • PPAC: 16%–17.94% • Electricity Duty: 5% on (Energy + PPAC).
| Slab Range | Units | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Total Energy Charges | |||
Applicable Fixed Charges & Duties:
⚠️
Official Disclaimer:
This calculator provides an estimated electricity bill based on the latest tariff information available in our database. Actual bills may vary depending on taxes, subsidies, fixed charges, arrears, meter type, billing cycle, fuel adjustments, and other applicable charges.
📋
BSES Delhi बिजली बिल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?
Follow these simple steps to calculate your exact electricity bill in seconds.
📸 Step-by-Step Visual Walkthrough (Click image to zoom)
🔍 Click to Expand
Step 1
🔍 Click to Expand
Step 2
🔍 Click to Expand
Step 3
🖼️
1
डिस्कॉम चुनें (BRPL, BYPL या टाटा पावर-DDL)
प्रत्येक डिस्कॉम के लिए DERC द्वारा अनुमोदित PPAC अधिभार भिन्न होता है।
2
स्वीकृत लोड (kW) और मासिक यूनिट दर्ज करें
लोड के अनुसार फिक्स्ड चार्ज (₹20 से ₹200/kW) निर्धारित होता है।
3
सब्सिडी और अंतिम देय राशि देखें
200 यूनिट तक ₹0.00 शून्य बिल और 201–400 यूनिट तक 50% ऊर्जा सब्सिडी (अधिकतम ₹800) मिलेगी।
आधिकारिक DERC 2026 टैरिफ शेड्यूल (BRPL, BYPL व TPDDL)
BRPL, BYPL और टाटा पावर-DDL के लिए लागू
दिल्ली में बिजली बिल की गणना और सब्सिडी नियम (BSES व TPDDL 2026)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली वितरण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा विनियमित होता है। दिल्ली में भारत की सबसे लोकप्रिय हाइब्रिड सब्सिडी योजना लागू है: 200 यूनिट/माह तक की खपत पर 100% मुफ्त बिजली (शून्य बिल / Zero Bill), और 201 से 400 यूनिट/माह तक की खपत पर 50% ऊर्जा सब्सिडी (अधिकतम ₹800/माह तक)। 400 यूनिट से अधिक खपत होने पर सभी सरकारी सब्सिडी पूरी तरह समाप्त (Revoked) हो जाती है।
टियर 1: 0–200 यूनिट
100% मुफ्त
प्रति माह 200 यूनिट तक खपत करने वाले परिवारों को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, पेंशन सरचार्ज, PPAC और 5% बिजली ड्यूटी पर 100% पूरी छूट मिलती है।
कुल देय बिल:
₹0.00 (Zero Bill)
टियर 2: 201–400 यूनिट
50% ऊर्जा छूट
उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क (Energy Charges) पर 50% राज्य सब्सिडी मिलती है (अधिकतम ₹800.00/माह तक)। फिक्स्ड चार्ज, पेंशन सरचार्ज, PPAC और 5% ड्यूटी देय होती है।
अधिकतम सब्सिडी:
₹800.00 / माह
टियर 3: 401+ यूनिट
सब्सिडी समाप्त
क्लिफ सीमा पार (Cliff Threshold): 401 या अधिक यूनिट की खपत होने पर दिल्ली सरकार की 100% सब्सिडी समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता को यूनिट 1 से पूरे बिल का बिना सब्सिडी भुगतान करना पड़ता है।
सब्सिडी राशि:
₹0.00 (Zero)
आधिकारिक DERC खुदरा टैरिफ दरें (2026)
| श्रेणी | खपत स्लैब | ऊर्जा शुल्क (₹/kWh) | फिक्स्ड / डिमांड चार्ज |
|---|---|---|---|
| घरेलू LT-I (आवासीय) टेलीस्कोपिक प्रगतिशील बिलिंग | 0 – 200 यूनिट | ₹3.00 |
≤ 2 kW: ₹20.00 / kW
> 2 से 5 kW: ₹50.00 / kW
> 5 से 15 kW: ₹100.00 / kW
> 15 से 25 kW: ₹200.00 / kW
|
| 201 – 400 यूनिट | ₹4.50 | ||
| 401 – 800 यूनिट | ₹6.50 | ||
| 801 – 1200 यूनिट | ₹7.00 | ||
| 1201+ यूनिट | ₹8.00 | ||
| व्यावसायिक / गैर-घरेलू दुकानें, कार्यालय, संस्थान ≤ 140 kW | सभी यूनिट्स (फ्लैट दर) | ₹8.50 | ₹140.00 / kW / माह |
दिल्ली में आधिकारिक वैधानिक अधिभार एवं कर
1. पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज (7.00%)
पूर्ववर्ती DVB कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए संयुक्त
(ऊर्जा शुल्क + फिक्स्ड चार्ज) पर 7.00% फ्लैट लगाया जाता है।
2. PPAC सरचार्ज (16.00% – 17.94%)
पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट
(ऊर्जा शुल्क + फिक्स्ड चार्ज) पर लगाई जाती है:
- BRPL (दक्षिण व पश्चिम): 17.94%
- BYPL (पूर्व व मध्य): 17.43%
- TPDDL (उत्तर): 16.00%
3. दिल्ली विद्युत शुल्क (5.00%)
राज्य सरकार द्वारा
(ऊर्जा शुल्क + PPAC सरचार्ज) पर 5.00% वैधानिक ड्यूटी देय होती है।
चरण-दर-चरण प्रमाणित गणना उदाहरण (पैसे तक सटीक)
उदाहरण 1: BRPL घरेलू 200 यूनिट, 2 kW
100% मुफ्त बिजली (200 यूनिट कोटे में)
नेट बिल: ₹0.00
ऊर्जा शुल्क (200u @ ₹3.00):₹600.00
फिक्स्ड चार्ज (2 kW @ ₹20):₹40.00
पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज (₹640 पर 7%):₹44.80
PPAC सरचार्ज (₹640 पर 17.94%):₹114.82
बिजली ड्यूटी (₹714.82 पर 5%):₹35.74
सकल बिल राशि:₹835.36
दिल्ली सरकार सब्सिडी (100%):-₹835.36
अंतिम देय राशि:₹0.00
उदाहरण 2: BRPL घरेलू 300 यूनिट, 2 kW
50% ऊर्जा सब्सिडी (201–400u बैंड)
नेट बिल: ₹899.12
स्लैब 1 (200u @ ₹3.00):₹600.00
स्लैब 2 (100u @ ₹4.50):₹450.00
कुल ऊर्जा शुल्क:₹1,050.00
फिक्स्ड चार्ज (2 kW @ ₹20):₹40.00
पेंशन सरचार्ज (₹1,090 पर 7%):₹76.30
PPAC सरचार्ज (₹1,090 पर 17.94%):₹195.55
बिजली ड्यूटी (₹1,245.55 पर 5%):₹62.28
सकल बिल राशि:₹1,424.13
दिल्ली सरकार सब्सिडी (₹1,050 पर 50%):-₹525.00
अंतिम देय राशि:₹899.12
उदाहरण 3: BRPL घरेलू 410 यूनिट, 2 kW
क्लिफ पार (>400u: सब्सिडी समाप्त)
नेट बिल: ₹2,097.93
स्लैब 1 (200u @ ₹3.00):₹600.00
स्लैब 2 (200u @ ₹4.50):₹900.00
स्लैब 3 (10u @ ₹6.50):₹65.00
कुल ऊर्जा शुल्क:₹1,565.00
फिक्स्ड चार्ज (2 kW @ ₹20):₹40.00
पेंशन सरचार्ज (₹1,605 पर 7%):₹112.35
PPAC सरचार्ज (₹1,605 पर 17.94%):₹287.94
बिजली ड्यूटी (₹1,852.94 पर 5%):₹92.65
सकल बिल राशि:₹2,097.93
दिल्ली सरकार सब्सिडी:₹0.00 (रद्द)
अंतिम देय राशि:₹2,097.93
उदाहरण 4: BYPL घरेलू 300 यूनिट, 2 kW
पूर्वी दिल्ली (BYPL PPAC 17.43%)
नेट बिल: ₹893.29
कुल ऊर्जा (200@₹3 + 100@₹4.5):₹1,050.00
फिक्स्ड चार्ज (2 kW @ ₹20):₹40.00
पेंशन सरचार्ज (₹1,090 पर 7%):₹76.30
BYPL PPAC (₹1,090 पर 17.43%):₹189.99
बिजली ड्यूटी (₹1,239.99 पर 5%):₹62.00
सकल बिल राशि:₹1,418.29
दिल्ली सरकार सब्सिडी (50%):-₹525.00
अंतिम देय राशि:₹893.29
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दिल्ली में बिजली बिल बचाने और शून्य बिल पाने के विशेषज्ञ टिप्स
1. 200 और 400 यूनिट की क्लिफ सीमा पर नज़र रखें:
200 के बजाय 201 यूनिट होते ही ₹0 का बिल सीधे ₹450+ हो जाता है। 400 के बजाय 401 यूनिट होने पर ₹800 की पूरी सब्सिडी समाप्त हो जाती है। गर्मियों में हर हफ्ते मीटर रीडिंग चेक करें।
2. इन्वर्टर एसी का आदर्श तापमान (25°C):
एसी को 25°C या 26°C पर चलाने से 18°C की तुलना में बिजली की खपत 25–30% घटती है, जिससे गर्मियों के महीनों में 100+ यूनिट की सीधी बचत होती है।
3. स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) अनुकूलित करें:
यदि आपका स्वीकृत लोड 3 kW या 4 kW है लेकिन वास्तविक मांग 2 kW से कम रहती है, तो लोड घटाने का आवेदन देने से फिक्स्ड चार्ज ₹50/kW से घटकर ₹20/kW हो जाता है (60% की बचत)।
4. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:
रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग लगाने से ग्रिड की बिजली ऑफसेट होती है, जिससे आपकी मासिक नेट ग्रिड खपत 200 यूनिट के भीतर रहकर स्थायी रूप से ₹0 बिल सुनिश्चित होता है।
BSES Delhi बिजली बिल से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
यदि आपका मासिक उपभोग 200 यूनिट या उससे कम है, तो दिल्ली सरकार ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज, पेंशन सरचार्ज, PPAC और बिजली ड्यूटी सभी पर 100% सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे बिल ₹0.00 (शून्य) आता है।
201 से 400 यूनिट के उपभोग पर ऊर्जा शुल्क पर 50% की छूट (अधिकतम ₹800 प्रति माह) मिलती है। शेष 50% ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज, PPAC और कर उपभोक्ता को देने होते हैं।
नहीं, 400 यूनिट से 1 यूनिट भी अधिक (जैसे 401 यूनिट) होते ही पूरी सब्सिडी समाप्त हो जाती है और पहले यूनिट से सामान्य दरों पर पूरा बिल आता है।
तीनों डिस्कॉम के लिए आधार ऊर्जा स्लैब और फिक्स्ड चार्ज समान हैं, लेकिन PPAC प्रतिशत अलग है (BRPL 17.94%, BYPL 17.43%, TPDDL 16.00%)।